क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा?

Cryptocurrency News: रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी जल्द आएगी, कैसे होगी क्रिप्टोकरेंसी से अलग, यहां जानें

Cryptocurrency News: रिजर्व बैंक काफी समय पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी को लाने के बारे में संकेत दे चुका है और अब जब संसद में क्रिप्टोकरेंसी का बिल आने वाला है तो फैसला और अहम हो जाता है.

By: ABP Live | Updated at : 25 Nov 2021 05:24 PM (IST)

Edited By: Meenakshi

आरबीआई-क्रिप्टो (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Cryptocurrency News: जैसे ही खबर आई कि निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन या रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार संसद के इस शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में घबराहट फैल गई. ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज लगभग क्रैश होते हुए दिखे और सभी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में कल 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई.
सबसे पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन कल के कारोबार में ही 17 फीसदी टूट गई. अब ऐसे में एक और खबर आई है जो क्रिप्टोकरेंसी के बाजार को और परेशान कर सकती है.

RBI लाएगा अपनी डिजिटल करेंसी
लोकसभा की वेबसाइट पर क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस बिल का उद्देश्य देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी के सर्कुलेशन पर रोक लगाना है. इसी में ये बात दी गई है कि देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए फ्रेमवर्क पर भी चर्चा इसी बिल के तहत की जाएगी.

लोकसभा की वेबसाइट पर क्या दिया है
वेबसाइट पर दिया गया है कि सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाने या उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो बिल लाया जाएगा उसके तहत कुछ क्रिप्टोकरेंसी को मंजूरी दी जा सकती है जिससे कि क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल और इसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके.

क्या है CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का अर्थ
क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते यानी ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है. ये फिजिकल मोड में नहीं होती लेकिन एक डिजिटल कॉइन के रूप में ऑनलाइन वॉलेट में रखी जा सकती है. चूंकि ये किसी सरकारी संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए ये रेगुलराइज्ड भी नहीं है. लिहाजा आरबीआई एक क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? ऐसी डिजिटल करेंसी लाएगा जो उसके द्वारा या किसी और सरकारी रेगुलेटरी संस्था द्वारा सत्यापित होगी और देश में लेनदेन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी.

क्या है CBDC और क्रिप्टोकरेंसी के बीच का अंतर
सीबीडीसी और क्रिप्टोकरेंसी के बीच अंतर को साफ करते हुए आरबीआई ने कहा, "सीबीडीसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन यह क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में नहीं देखी जा सकती जो पिछले एक दशक में मशरूम की तरह उग आई हैं. निजी क्रिप्टोकरेंसी एक ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है लेकिन इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है. जो लोग ये दावा करते हैं कि ये सोने के समान है वो साफ तौर पर अवसरवादी दिखते हैं. क्रिप्टोकरेंसी कोई कमोडिटी नहीं है और ये कोई आंतरिक मूल्य न होने के चलते किसी कमोडिटी जैसी भी नहीं हैं. सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसीज भी किसी व्यक्ति के कर्ज या देनदारियों को प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं. ना तो इन्हें कोई जारी करने वाला है और ना ही ये पैसा हैं, निश्चित तौर पर करेंसी तो बिलकुल नहीं हैं. ये बात अब वैश्विक तौर पर भी समझी जाने लगी है.

इन सब बातों का आखिरकार अर्थ क्या है
सारी बातों को मतलब ये ही है क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? कि क्रिप्टोकरेंसी और सीबीडीसी में एक मूल फर्क है जो सबसे अहम है. वो ये है कि सीबीडीसी को एक केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? द्वारा मान्यता मिली होगी और क्रिप्टोकरेंसी को नहीं. एक रेगुलेटेड करेंसी ना होने के चलते क्रिप्टोकरेंसी का गलत इस्तेमाल होने के काफी चांस है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में इसका यूज हो सकता है.

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Published at : 25 Nov 2021 05:21 PM (IST) Tags: Cryptocurrency Bitcoin RBI digital currency Cryptocurrency in India cryptocurrency news RBI Digital Currency हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

Cryptocurrency: केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी में कुछ निवेशकों को ट्रेड करने की दे सकती है इजाज़त

Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने वाले निवेशकों के लिये राहत की खबर है. सरकार cryptocurrency में कुछ क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? निवेशकों को निवेश करने की इजाजत दे सकती है.

By: प्रशांत | Updated at : 24 Nov 2021 06:39 PM (IST)

Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने वाले निवेशकों के लिये राहत की खबर है. सरकार cryptocurrency में कुछ निवेशकों को निवेश करने की इजाजत दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक निवेशकों को राहत देने के लिये सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिल में ये प्रावधान कर सकती है. दरअसल जिन लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी खरीदा हुआ है उन लोगों को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कानून लागू होने तक की तय समय सीमा के भीतर क्रिप्टोकरेंसी से बाहर निकलने या उसे बेचने की छूट दे सकती है.

संसद में पेश होगा क्रिप्टो पर क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? बिल

दरअसल क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े बिल पर सरकार लगातार चर्चा कर रही है जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि सरकार बिल में डिजिटल करेंसी में निवेश करने के लिये न्यूनत्तम रकम की सीमा तय कर सकती है. सरकार कुछ तरह के क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी प्रकार के Private Cryptocurrencies को बैन कर सकती है. हालांकि विदेशी डिजिटल करेंसी को मान्यता देने या न देने का अधिकार RBI को देने का प्रस्ताव दिया गया है. RBI की ओर से आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े बिल पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है. क्योंकि संसद में पेश किये जाने से पहले इसे कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी.

पीएम मोदी कर चुके हैं बैठक

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बैठक कर चुके हैं. बैठक में कहा गया था कि क्रिप्टोकरेंसी को मनी लांड्रिंग और टेरर फाइनैंसिंग का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा. क्रिप्टो को लेकर युवाओं को लुभाने वाले लुभावने विज्ञापनों पर भी चिंता जाहिर की गई थी.

डिजिटल करेंसी पर बैन के पक्ष में आरबीआई

आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह बैन के पक्ष में है. उनका मानना है कि डिजिटल करेंसी के देश के वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है. शक्तिकांत दास कह चुके हैं क्रिप्टोकरेंसी पर व्यापक चर्चा किये जाने की जरुरत है. संसद की स्थाई समिति के सदस्यों ने भी क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने की मांग की है. वहीं सरकार बजट में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है.

बैन के डर से गिरा क्रिप्टो

सरकार के क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के लिये संसद में बिल लाने की खबर के बाद Shiba Inu और Dogecoin में WazirX platform पर 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना ज़रूरी है की मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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Published at : 24 Nov 2021 05:01 PM (IST) Tags: Cryptocurrency Bitcoin Bill to ban Digital Currency Bitcoin today price RBI wants to ban digital currency हिंदी समाचार, ब्रेकिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

सरकार का 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) रसायन एवं उवर्रक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार देशभर में मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की योजना बना रही है। देश में 10 अक्टूबर, 2021 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,366 हो गयी है। ये केंद्र देश के 736 जिलों में फैले हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर 1,451 दवाएं और 240 सर्जिकल उत्पाद शामिल हैं।’’ बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर 1,451 दवाएं और 240 सर्जिकल उत्पाद शामिल हैं।’’

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड औषधियों के मुकाबले 50 से 90 प्रतिशत कम होती हैं।

मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 10 अक्टूबर, 2021 तक बीपीपीआई (ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया) ने 431.65 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री की है। इससे देश के नागरिकों को 2,500 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

गुजरात और हिमाचल तय करेंगे कि 2024 के लिए कांग्रेस का कैसा होगा सफर?

नई दिल्लीः कांग्रेस भले ही ‘भारत जोड़ो यात्रा' पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है, लेकिन वह गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए बृहस्पतिवार को होने वाली मतगणना में अपने लिए बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार सिमटते अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है और ऐसे में अगर उसे हिमाचल प्रदेश में जीत मिलती है और गुजरात में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बावजूद मुख्य विपक्षी दल बनी रहती है तो यह उसके लिए बहुत ही सुखद स्थिति रहेगी।

कांग्रेस का संकट उस स्थिति में और गहरा सकता है, अगर वह हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आने में विफल रहती है और गुजरात में मुख्य विपक्षी दल का स्थान खो देती है। उसे बुधवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उसने अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। उसे 250 सदस्यीय नगर निगम में सिर्फ नौ सीटें मिली। आम आदमी पार्टी क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? को 134 और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें हासिल हुईं।

गत सोमवार को कई समाचार चैनलों द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल (चुनाव क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? बाद सर्वेक्षण) में अनुमान लगाया गया है कि गुजरात में भाजपा को बड़ी जीत हासिल होगी तो हिमाचल में नतीजा भाजपा और कांग्रेस के बीच किसी के भी पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस के लिहाज से सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में उसे बहुमत मिले और गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में उसे सम्मानजनक सीटें हासिल हों। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके लिए यह एक संजीवनी होगी क्योंकि लंबे समय बाद उसे अपनी बदौलत किसी राज्य की सत्ता मिलेगी। फिलहाल उसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं।

कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जीत कांग्रेस के लिए हौसला बढाने वाली होगी। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘हिमाचल में जीत से कांग्रेस को 2023 और 2024 के लिए उम्मीद मिलेगी। लेकिन बहुत कुछ इस बात निर्भर करता है कि ‘भारत जोड़ो यात्रा' के बाद पार्टी में किसी तरह से ऊर्जा का संचार होता है।'' इन चुनावों में एक संभावना यह भी है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जीत जाए, लेकिन गुजरात में बुरी तरह हार का सामना करना पड़े।

यह स्थिति उसके लिए इस लिहाज से राहत देने वाली होगी कि ‘भारत जोड़ो यात्रा' पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद किसी राज्य में चुनाव जीत सकती है। लेकिन गुजरात में बुरी हार से विपक्षी खेमे में उसकी भूमिका और कमजोर हो सकती है। कांग्रेस यदि हिमाचल प्रदेश में हार जाती है और गुजरात में भी बुरी तरह हारती है तो यह उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पार्टी गंभीर संकट में घिर जाएगी जहां उसके लिए बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा।

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हाईवे निर्माण का काम एक बार पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से जयपुर जाने में महज दो घंटे का समय लगेगा. वहीं, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी महज 2.30 घंटे की रह जाएगी. इतना ही नहीं इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली से अमृतसर जाने में महज चार घंटे का समय लगेगा.

गडकरी ने फंड की अवेलेबलिटी को लेकर कहा कि एनएचएआई क्रिप्टो करेंसी के लिए 2024 कैसा रहेगा? हर साल पांच लाख करोड़ रुपये मूल्य की सड़कों का निर्माण कर सकता है. नितिन गडकरी का यह बयान काफी अहम है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को जिस रोड नेटवर्क के विकास का श्रेय दिया जाता है, उसमें गडकरी का काफी अधिक योगदान है.