व्यापारी शान्तिपूर्ण ढंग से अपना व्यापार करता है, उसके साथ यदि किसी तरह की दुर्भावनापूर्ण घटनायें प्रकाश में आती हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सड़कों पर उतरकर व्यापारी हित के लिए संघर्ष किया शेयर बाजार में झूमकर हुआ कारोबार जाएगा। मनोज पांडेय ने व्यापारियों को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही है।

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Raebareli News: जीएसटी शेयर बाजार में झूमकर हुआ कारोबार छापे का मुद्दा, सपा विधायक मनोज पांडे ने व्यापारियों के उत्पीड़न पर प्रशासन को चेताया

Narendra Singh

Raebareli News

Raebareli News (शेयर बाजार में झूमकर हुआ कारोबार Newstrack)

Raebareli News: ऊंचाहार से सपा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी के छापे से हो रहे व्यापारियों के उत्पीड़न के प्रति अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब कल मुझे पता चला कि बाजार बंद है तो लोगों ने बताया कि जीएसटी की छापेमारी हो रही है और वह भी तमाम पुलिस बल के साथ जीएसटी के अधिकारी छापे मार रहे है। पुलिस बल के साथ किसी भी दुकान में जीएसटी के अधिकारी घुस जाते हैं और छापेमारी करने लगते हैं। ऐसे में व्यापारियों में भय व्याप्त है और वह अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं।

500 और 1000 के नोट बन्द करने से क्या हो सकता है किसानों को लाभ ?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''मैं आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय और निर्णय साझा करूंगा। आप सभी के सहयोग और भरोसे से आज विश्व में भारत ने अपनी चमकती उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सिर्फ दावा नहीं है, आवाज़ IMF और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है और रहेगी। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास ये मूलमंत्र हमेशा रहेगा।''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य घोषित किया उसी समय देश के अंदर हर तपके का इंसान घबराय गया। सभी एक मन में यह सवाल उठने लगा की अब उनके पास जो 500 और 1000 के नोट का क्या होगा। उनके रखये पैसे कहां चलेगा और कैसे। लेकिन आप को घबराने की जरूरत नही है। दरसअल पीएम नरेंद्र मोदी का यह फैसला देश में मौजूद कालाधन पर एक बड़ा हमला है। कालाधन पर नकेल कसने के लिए यह एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने यह घोषणा कर के पूरे देश को चौंका दिया। अब जिनके पास भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं वो खर्च नहीं किए जा सकेंगे। मोदी सरकार के इस फैसले से कालेधन के मुद्दे पर घेर रहे विपक्ष को एक करारा जवाब मिला है।

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