Hon'ble Minister of State
केन्द्रीय बजट 2021-22 मुख्य बिंदु
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। केंद्रीय बजट, एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। इससे पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा 29 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वे 2020-21 पेश किया गया था। इस आर्थिक सर्वे के अनुसार, 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत नेगेटिव रहने संभावना जताई गई है।
PPF Investment Limit: बजट से पहले पीपीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी! लाखो का निवेश कर पाएंगे।
PPF Investment Limit: सभी अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह पीपीएफ, जिसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना , सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) शामिल हैं, को छोटी बचत को प्रोत्साहित करने और उन पर रिटर्न देने के लिए सरकार द्वारा जोड़ा गया था।
PPF Investment : सरकार के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।इनमें से कई योजनाएं लोगों को बचत के लिए प्रेरित भी करती हैं।ऐसी किसी भी स्कीम में पीपीएफ भी कवर होता है।पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लोगों को विस्तारित समय के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।इस योजना के माध्यम से पैसा निवेश कर इस पर अच्छा रिटर्न भी प्राप्त किया जा सकता है।
Tax Free
PPF, सभी अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह, जिसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) शामिल हैं, को छोटी बचत को प्रोत्साहित करने न्यूनतम निवेश बजट और उन पर रिटर्न देने के लिए अधिकारियों द्वारा लाया गया था।चूंकि पीपीएफ योजना कर नीति की (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसलिए मौलिक मात्रा, वयस्कता राशि के साथ-साथ अर्जित ब्याज को कर से छूट प्राप्त है।
वहीं पीपीएफ खाताधारकों के लिए भी एक जबरदस्त खबर सामने आई है।दरअसल, बजट 2023 से पहले मांगे गए संकेतों के तहत संस्थानों ने पीपीएफ की सीमा बढ़ाकर तीन लाख करने की मांग की है,बता दें कि सरकार को सौंपे गए प्री-फाइनेंस मेमोरेंडम में आईसीएआई ने पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये सालाना करने की मांग की है।
PM Mudra Yojana: दो लाख से भी कम में शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी बंपर कमाई
Business Idea For Good Income : अगर आप कम बजट में अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और अच्छे मुनाफे की उम्मीद करते हैं तो न्यूनतम निवेश बजट पीएम मोदी सरकार की मुद्रा ऋण योजना आपके काम आ सकती है. आपके बिजनेस के लिए सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) अच्छा विकल्प हो सकती है. इस योजना के तहत आप कई छोटे व्यवसायों में से टमाटर सॉस का व्यवसाय (Tomato Sauce Business) शुरू कर सकते हैं. जिसके लिए आपको सरकार द्वारा न्यूनतम स्व-वित्त पोषण और अधिकतम कर्ज की आवश्यकता होती है. जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें.
जानिए क्या है पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana)?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, SME और MSME को लोन प्रदान करती है. MUDRA के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है. मुद्रा लोन योजना (Mudra Loan Yojana) के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है. मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं होती है. इस लोन का भुगतान 5 साल तक आराम से किया जा सकता है.
- मुद्रा लोन के लिए आवेदन फॉर्म mudra.org.न्यूनतम निवेश बजट in पर मिल जाएगा. जहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जरूरी जानकारी भर सकते हैं.
- अलग- अलग बैंकों/ NBFC न्यूनतम निवेश बजट में अप्लाई करने की प्रक्रियाएं थोड़ी अलग हो सकती हैं.
- आप जिस बैंक से मुद्रा लोन प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी नजदीकी शाखा में जाएं और विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करें और न्यूनतम निवेश बजट बैंक की अन्य औपचारिकताओं को पूरा करें.
- आप बैंक/ लोन संस्थान द्वारा निर्धारित ज़रूरी दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर न्यूनतम निवेश बजट सकते हैं.
- एक बार जब बैंक/ लोन संस्थान ये चेक कर लेता है कि जमा किए गए दस्तावेज सही हैं, तो लोन को मंजूरी दे दी जाएगी.
- इसके बाद 7-10 कार्य दिवसों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में लोन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.
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Sukanya Yojana Rules: बदल गए सुकन्या समृद्धि योजना के नियम, अब इन बेटियों को मिलेगा लाभ, जानें पूरी जानकारी
Sukanya Yojana Rules: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। यह योजना न केवल जोखिम-मुक्त रिटर्न प्रदान करती है बल्कि बेटियों की शादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए एक योजना बनाने में भी मदद करती है।
सुकन्या समृद्धि खाता 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, एक व्यक्ति एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोल सकता है। इस योजना में प्रति परिवार केवल दो बालिकाओं को शामिल किया गया है, इस प्रकार, दोनों बालिकाओं के लिए एक-एक खाता खोला जा सकता है।
तीन लड़कियों के लिए कैसे खोलें ये खाता?
हालांकि, माता-पिता या अभिभावक जिनके तीन बालिकाएं न्यूनतम निवेश बजट हैं, वे तीसरा खाता भी खोल सकते हैं बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों। सरकार ने कहा है कि सुकन्या समृद्धि खाता तीसरी बच्ची के लिए खोला जा सकता है, अगर पहली डिलीवरी के दौरान एक लड़की पैदा हो जाती है और फिर न्यूनतम निवेश बजट दूसरी डिलीवरी के दौरान जुड़वां लड़कियां हो जाती हैं तो इस योजना का लाभ उन्हें भी मिल सकेगा।
इसलिए, यदि किसी व्यक्ति की तीन बालिकाएं हैं और उनमें से दो जुड़वां हैं, तो तीनों को सुकन्या समृद्धि न्यूनतम निवेश बजट योजना (SSY) के तहत कवर किया जाएगा।
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सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर समेत अन्य मुख्य विशेषताएं
SSY योजना 7.6 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है। योजना से अर्जित ब्याज आय आयकर अधिनियम 1961 की न्यूनतम निवेश बजट धारा -10 के तहत कर से पूरी तरह मुक्त है। साथ ही, योजना में किया गया निवेश अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए योग्य है।
वहीं, जब न्यूनतम निवेश राशि की बात आती है, तो कोई भी 15 साल की अवधि के लिए खाते में प्रति वर्ष 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक निवेश न्यूनतम निवेश बजट न्यूनतम निवेश बजट कर सकता है। यह डिपॉजिट 21 साल में मैच्योर होगा।
साथ ही अगर किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया जाता है तो 50 रुपये का जुर्माना देकर खाते को फिर से चालू किया जा सकता है।
खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्वता प्राप्त करेगा। हालांकि, बालिका के विवाह की तिथि के बाद खाते के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
न्यूनतम निवेश बजट
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
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