संपत्ति में निवेश

हम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से .

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का विस्तार करने हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री संपत्ति में निवेश संपत्ति में निवेश ने कहा कि इस बजट ने भारत को विकास पथ पर वापस ले जाने के लिए संपत्ति में निवेश एक स्पष्ट रोडमैप रखा है।

अगले पांच वर्षों में भारत नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 111 ट्रिलियन खर्च करने की तैयारी कर रहा है, इस निवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का मसौदा तैयार करना जरुरी है।

इससे न केवल नए निवेश के अवसर पैदा होंगे बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।

ट्रिगर को जानें

ट्रिगर को समझना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से उस इलाके में चहल पहल बढ़ना शुरू हुई है. वो ट्रिगर उस इलाके में आने वाला एक नया एयरपोर्ट या एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो सकता है. आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में उस इलाके का विकास कैसा होगा.आप भविष्य में इस निवेश से बाहर निकलने की संभावना बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको उस तरह की संपत्तियों का भी आकलन करना चाहिए जो मांग में बनी रहेगी. वैसे तो बसावट बढ़ने वाले संपत्ति में निवेश इलाके में पहले दिन से ही सभी बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करना ज्यादा होगा. इनमें कनेक्टिविटी, इंटरनेट, स्कूल, ऑफिस और सामाजिक आधारभूत संरचनाओं जैसी सुविधाएं हो सकती हैं. हां आपको डेवलपमेंट प्लान जरूर देखना चाहिए. वरना आपको आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

जब एक नए इलाके में किसी बड़े प्रोजेक्ट या किसी ट्रिगर की बात की जाती है, तो इलाके के कई जमींदार रातों रात डेवलपर बन जाते हैं. ये परेशानी वाली बात है. इनके पास काम करने का कोई अनुभव नहीं होता और इनसे संपत्ति खरीदना जोखिम भरा हो सकता है. भले संपत्ति में निवेश ही ये एक अच्छे इलाके में क्यों ना हों. चाहे उनमें से कुछ ने रेरा (RERA) के तहत और टाउन प्लानिंग अथॉरिटी (town planning authority) के साथ खुद को रजिस्टर भी करवा लिया हो पर आपको प्रॉपर्टी के समय पर हैंडओवर के बारे में किसी आश्वासन की जरूरत होगी.

बड़े डेवलपर से जुड़ने की कोशिश करें

बड़े डेवलपर से जुड़े रहने का प्रयास करें. ये डेवलपर आम तौर पर उस इलाके में रहने वालों के लिए सभी बेसिक सुविधाओं को जुटाते हैं और स्टैंडअलोन बिल्डिंग के मुकाबले बड़ी टाउनशिप बनाना पसंद करते हैं. वो न केवल समय पर आपको पजेशन देते हैं हैं बल्कि वादे के मुताबिक बढ़िया संपत्तियां भी मुहैया कराते हैं.

चाहें आप सभी जरूरी बातों की जानकारी ले लेते हैं और एक प्रतिष्ठित डेवलपर के अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं पर आपको वर्चुअल साइट विजिट पर भरोसा नहीं करना चाहिए. संपत्ति खरीदारों को दरअसल अपने घरों में बैठकर संपत्ति बुक करना सुविधाजनक लगता है और बिक्री की पिच भी जोरदार होती है. कई खरीदारों को दूर-दराज के इलाकों में निवेश करने का लालच दिया जाता है. आपको इस कंडीशन से बचना चाहिए और साइट का खुद जाकर दौरा करना चाहिए. इससे आपको जमीनी हकीकत जानने में मदद मिलेगी. कई बार साइट का दौरा हमें आसपास की स्थिति और कनेक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ बताता है जो डेवलपर आपको नहीं बताएगा. इसके अलावा, डेवलपर्स भविष्य में बनने वाले कई बुनियादी ढांचों का वादा करते हैं. तो ऐसे इलाकों में जाकर आप मौजूदा समय और भविष्य के बीच का अंतर समझ सकते हैं.

पैसों के अंतर का आकलन करें

प्रॉपर्टी के साथ मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए संपत्ति की कीमत की तुलना जरूर करें. इस मामले में रेरा वेबसाइट अलग-अलग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे सकती है. इसके अलावा, अपनी बुकिंग को आगे बढ़ाने से पहले वहां के ब्रोकर से संपर्क करें. अक्सर, डेवलपर सबवेंशन स्कीम (subvention schemes) के बदले निर्माण-लिंक्ड भुगतान योजनाओं (construction-linked payment plans) के लिए खरीदारों को छूट देते हैं. इसको अच्छे से समझें और प्रभावी कीमतों की तुलना करें. एक एडवाइजर को शामिल करें, खासकर जब आप होम लोन की मदद से संपत्ति लेने जा रहे हैं.

सरकार और नगर नियोजन प्राधिकरण आक्रामक समय सीमा के साथ कई योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे पूरा होने में ज्यादा समय लग सकता है. इस तरह की देरी को ध्यान में रखें. भले ही डेवलपर समय पर संपत्ति डिलीवर करता है पर प्रॉपर्टी की असल क्षमता बहुत बाद में पता चलती है. जैसे ही नए विकास के लिए ट्रिगर तैयार होता है और ज्यादा लोग उस इलाके में आना शुरू करते हैं, कीमतें और किराया बढ़ने लग जाता है.

IRDAI बीमा कंपनियों को BFSI क्षेत्र में संपत्ति का 30% तक निवेश करने की अनुमति देता है

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India – IRDAI) ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और संपत्ति में निवेश बीमा (Banking, financial services, and insurance – BFSI) कंपनियों में में बीमा कंपनियों के लिए उनकी संपत्ति के 25% से 30% तक निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। Irdai के निवेश विनियम, 2016 में नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार, वित्तीय और बीमा गतिविधियों के लिए जोखिम सीमा अब सभी बीमा कंपनियों के लिए निवेश संपत्ति का 30% होगी। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियां निवेश का हिस्सा होंगी।

Mohammed bin Rashid ने दुबई में संपत्ति निवेश कोष के लिए प्रोत्साहन शुरू करने का डिक्री जारी किया

दुबई, 19 जुलाई, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ने दुबई में संपत्ति निवेश कोष के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत करते हुए 2022 की डिक्री संख्या (22) जारी की है। डिक्री का उद्देश्य वैश्विक रियल एस्टेट निवेश गंतव्य के रूप में दुबई की स्थिति को बढ़ाने और अमीरात के लिए वैश्विक संपत्ति निवेश कोष को आकर्षित करना है। डिक्री में सरकारी अधिकारियों के साथ निजी विकास क्षेत्रों और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) सहित मुक्त क्षेत्रों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित सभी रियल एस्टेट निवेश फंड शामिल हैं। डिक्री दुबई में सभी अचल संपत्ति को भी कवर करती है, जिसमें DIFC को छोड़कर निजी विकास क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों में स्थित संपत्तियां शामिल हैं। नए डिक्री के अनुसार, दुबई भूमि विभाग में एक 'संपत्ति निवेश कोष का रजिस्टर' स्थापित किया जाएगा। डिक्री रजिस्टर में सूचीबद्ध करने के लिए नियमों, शर्तों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। रजिस्टर में सूचीबद्ध होने की इच्छा रखने वाले फंड को सक्षम सरकारी अधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, जिसमें सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी और दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी DIFC के वित्तीय सेवाओं के स्वतंत्र नियामक शामिल हैं। रजिस्टर में लिस्टिंग के लिए आवेदन के समय फंड के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति का मूल्य एईडी180 मिलियन या उससे अधिक होना चाहिए। आवेदन के समय फंड को दुबई के वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। डिक्री एक 'संपत्ति निवेश कोष के लिए समिति' की स्थापना का भी संपत्ति में निवेश निर्देश देती है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों और संपत्तियों की पहचान करना है, जिनमें निधियों को पूर्ण स्वामित्व या पट्टे के माध्यम से 99 साल से अधिक की अवधि के लिए निवेश करने की अनुमति है। जिन संपत्तियों में फंड निवेश करते हैं, उनका मूल्य एईडी50 मिलियन या उससे अधिक होना चाहिए। संपत्तियों को वाणिज्यिक संपत्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और 2010 की डिक्री संख्या (4) का अनुपालन करना चाहिए। समिति से अनुमोदन के बाद ही संपत्तियों के स्वामित्व को छोड़ने की अनुमति दी जाती है। रजिस्टर में सूचीबद्ध संपत्ति निवेश फंड डिक्री द्वारा निर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार हैं। 2022 की डिक्री संख्या (22) दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष को डिक्री द्वारा निर्दिष्ट प्रोत्साहनों में संशोधन करने या नए जोड़ने के लिए अधिकृत करती है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अध्यक्ष को DIFC के अधिकार क्षेत्र में संपत्ति में निवेश संचालित संपत्ति निवेश कोष के लिए प्रोत्साहन में संशोधन करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। डिक्री दुबई भूमि विभाग को संपत्ति निवेश कोष के स्वामित्व वाली संपत्तियों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए दुबई रियल एस्टेट नियामक एजेंसी (RERA) द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन विशेषज्ञ नियुक्त करने का भी निर्देश देती है। दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष द्वारा 2022 की डिक्री संख्या (22) के अनुसार जारी किए गए प्रस्तावों के अलावा, दुबई भूमि विभाग के महानिदेशक नए डिक्री के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य प्रस्तावों को जारी करने के संपत्ति में निवेश लिए अधिकृत हैं। नए डिक्री के विपरीत कोई भी कानून रद्द कर दिया जाएगा। डिक्री आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा। अनुवाद - एस कुमार.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से .

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का विस्तार करने हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने भारत को विकास पथ पर वापस ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप रखा है।

अगले पांच वर्षों में भारत नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 111 ट्रिलियन खर्च करने की तैयारी कर रहा संपत्ति में निवेश है, इस निवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का मसौदा तैयार करना जरुरी है।

इससे न केवल नए निवेश के अवसर पैदा होंगे बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।